ऑंटारियो का नया विस्तृत बजट विधेयक सार्वजनिक सुनवाइयों को छोड़ देगा और प्रीमियर डग फोर्ड के मोबाइल रिकॉर्ड्स के लिए सूचना‑स्वतंत्रता अनुरोधों को पीछे से रोक देगा, सरकार ने सोमवार को कहा।[1]

यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रीमियर और मंत्रिमंडल के मंत्रियों को सार्वजनिक जांच से बचाता है, पत्रकारों और ऑंटारियनों को उन दस्तावेज़ों तक पहुँच से रोकता है जो सार्वजनिक धन के उपयोग और नीति निर्णयों पर निजी संवादों के प्रभाव को उजागर कर सकते हैं।[1]

प्रांत की विधायी सभा, टोरंटो में प्रस्तुत किया गया यह विधेयक सूचना‑स्वतंत्रता और गोपनीयता संरक्षण अधिनियम में संशोधन करता है ताकि प्रीमियर के व्यक्तिगत उपकरणों के लिए एक संकीर्ण अपवाद बनाया जा सके। परिवर्तन को पीछे से लागू करके, सरकार विधेयक के पारित होने से पहले के रिकॉर्डों के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार कर सकती है—जिससे संभावित साक्ष्य के एक दशक को प्रभावी रूप से मिटा दिया जाता है। आलोचकों का कहना है कि यह संशोधन FOI प्रणाली के उद्देश्य को कमजोर करता है, जिसका लक्ष्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।

विपक्षी दलों ने कहा कि यह संशोधन एक "खतरनाक मिसाल" है जो लोकतांत्रिक निगरानी को कमजोर करता है। ऑंटारियो नई लोकतांत्रिक पार्टी ने कहा कि यह उपाय "राजनीतिक निर्णयों को छिपाने का एक मोटा उपकरण" है, जबकि लिबरल कॉकस ने कहा कि भविष्य की सरकारें इसी loophole का उपयोग करके स्वयं को जांच से बचा सकती हैं। प्रीमियर फोर्ड ने कहा कि यह परिवर्तन निर्वाचित अधिकारियों की गोपनीयता की रक्षा करने और व्यक्तिगत संवादों को सार्वजनिक क्षेत्र से बाहर रखने के लिए आवश्यक है।

ऑंटारियो का FOI संघर्षों में लंबा इतिहास रहा है। २०२२ में, प्रांत को एक न्यायालय के फैसले का सामना करना पड़ा जिसने इसे एक बड़े बुनियादी ढाँचा परियोजना से संबंधित ईमेल जारी करने के लिए बाध्य किया। वर्तमान संशोधन इस प्रवृत्ति को उलटता है, एक वैधानिक ढाल बनाता है जिसे भविष्य में प्रीमियर के फोन से संबंधित किसी भी अनुरोध में लागू किया जा सकता है, एक कदम जिसे विश्लेषकों ने खुलापन से महत्वपूर्ण पीछे हटना कहा।

विधेयक प्रीमियर के मोबाइल रिकॉर्ड्स के लिए FOI अनुरोधों को पीछे से रोक देगा।

इसका क्या अर्थ है: कानून में पीछे से लागू अपवाद को सम्मिलित करके, फोर्ड सरकार एक दशक के संवादों तक पहुँच को अस्वीकार कर सकती है, जिससे पत्रकारों, निगरानी समूहों और जनता की प्रीमियर कार्यालय द्वारा किए गए निर्णयों की जांच करने की क्षमता सीमित हो जाती है। यह परिवर्तन भविष्य की प्रशासनिक इकाइयों के लिए पारदर्शिता को सीमित करने की एक मिसाल स्थापित कर सकता है, जिससे ऑंटारियो में गोपनीयता और जनता के जानने के अधिकार के बीच संतुलन पुनः आकार लेगा।